विश्व सेवा संघ, संवादाता
लखीमपुर खीरी। जनपद में गेहूं खरीद की धीमी प्रगति को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। शुक्रवार को अपर जिलाधिकारी (एडीएम) नरेंद्र बहादुर सिंह ने कृषि उत्पादन मंडी समिति राजापुर स्थित विभिन्न क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एडीएम के अचानक पहुंचने से केंद्रों पर हड़कंप मच गया और अधिकारी-कर्मचारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट गए।
निरीक्षण के दौरान एडीएम ने खाद्य विभाग, पीसीएफ, पीसीयू और यूपीएसएस द्वारा संचालित क्रय केंद्रों की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अपेक्षाकृत कम खरीद होने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने मौके पर मौजूद केंद्र प्रभारियों और जिला प्रबंधक को फटकार लगाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी किसान को क्रय केंद्र से बिना गेहूं बेचे वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि केंद्र पर आने वाले प्रत्येक किसान की उपज की अनिवार्य रूप से तौल सुनिश्चित की जाए और खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुगम बनाया जाए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता पाई गई तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान एडीएम ने केंद्रों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने पेयजल, छाया, बैठने की व्यवस्था, साफ-सफाई और किसानों की सुविधा से जुड़े अन्य इंतजामों की स्थिति देखी। जहां भी कमी पाई गई, वहां तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाए।
एडीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गेहूं खरीद की गति बढ़ाई जाए और लक्ष्य के अनुरूप खरीद सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिले, इसके लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें।
उन्होंने यह भी कहा कि क्रय केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के इस सख्त रुख से अब उम्मीद जताई जा रही है कि जिले में गेहूं खरीद की प्रक्रिया में तेजी आएगी और किसानों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी।