पत्रकारों नें उपजिलाधिकारी को सौंपा चौदह सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन

विश्व सेवा संघ न्यूज टीम
भारत के समस्त पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के स्वावलम्बन एवं लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तम्भ मीडिया को सशक्त बनाने हेतु भारतीय मीडिया फाउन्डेशन के तरफ से जनपद सिद्धार्थनगर के पत्रकार साथियों नें भारतीय मीडिया फाउण्डेशन के जिलाध्यक्ष सन्तोष कुमार गोंड के नेतृत्व में राष्ट्रपति भारत सरकार के सम्बोधन में जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को एक चौदह सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा गया है। जिसमें जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को सौंपे गयें ज्ञापन में दर्शाया गया है , कि देश में पत्रकार एवं सामाजिक सुरक्षा कानून को अविलम्ब लागू किया जायें। लोकतन्त्र के चौथे स्तम्भ को संवैधानिक दर्जा देते हुए मीडिया पालिका की स्थापना की जायें। भारत के सभी राज्यों में मीडिया कल्याण बोर्ड का गठन किया जायें एवं बोर्ड में सभी प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों की भागीदारी सुनिश्चित करायीं जायें।राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मीडिया अधिकार आयोग का गठन किया जायें। सभी प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए पत्रकारों की जनगणना करायीं जायें एवं उनके नामों को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में सूचीबद्ध कराया जायें। सभी प्रदेशों के मुख्यालयों पर समान रूप से प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए मीडिया सेन्टर की स्थापना हो और इसके साथ-साथ सभी पुलिस थानों में भी मीडिया सेन्टर बनाया जायें, जहां पर पत्रकारों को बैठने एवं समाचार संकलन करने की सुविधा हो। देश के सभी पत्रकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रति माह 325000 सुरक्षा भत्ता दिया जायें। राज्य मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची में सभी प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए पत्रकारों को भी शामिल करते हुए उनकी भागीदारी सुरक्षित करायीं जायें। नागरिक पत्रकारिता की स्थापना के अन्तर्गत समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व डिजिटल मीडिया के रजिस्ट्रेशन प्रणाली को सरल करते हुए राज्य लेवल पर एक रजिस्ट्री कार्यालय स्थापित की जायें, जिससे आसानी से मीडिया कर्मी अपने समाचार पत्र एवं डिजिटल मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रजिस्ट्रेशन करा सकें। सभी राज्यों में जिला लेवल पर पत्रकार एवं प्रशासनिक अधिकारी समन्वय समिति का गठन किया जाएं और उसमें सभी पत्रकारों की भी भागीदारी सुनिश्चित करायीं जायें। सभी प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा डिजिटल मीडिया के पत्रकारों का बीमा किया जायें । और उन्हें स्वास्थ्य सम्बन्धित सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जायें। केन्द्र एवं राज्य सरकार पत्रकारों के परिवार की सुरक्षा की गारन्टी ले एवं उनके बच्चों को कक्षा 12 तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करायें। पत्रकारों का टोल टैक्स माफ किया जाना चाहिए एवं वीआईपी कोटा के अन्तर्गत ट्रेन में यात्रा के दौरान रिजर्वेशन कि समुचित व्यवस्था की जायें। इसके अलावा जैसी सुविधा प्रशासनिक और राजनीतिक व्यक्तियों को दी जाती है अर्थात रेस्ट हाउस गेस्ट हाउस में भी पत्रकारों का कोटा सुनिश्चित हो और उन्हें भी यह सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायीं जायें। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सन्तोष कुमार गोंड, प्रेस क्लब अध्यक्ष नरेन्द्र रावत, सम्पादक विजय मिश्रा, सुधाकर मिश्रा मण्डल अध्यक्ष मनोज कुमार, तहसील नौगढ़ प्रेसक्लब कोषाध्यक्ष सन्तोष कुमार सहित पत्रकार प्रेमचन्द गोंड, जगदीश कुमार सहित तमाम पत्रकार साथी एवं सामाजिक कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहें।